PATNA : प्रदेश की सियासत में चल रहे उठापटक के बीच पार्टी व्हिप के उल्लंघन को लेकर विधानसभा की ओर से कांग्रेस के बागी खेमे के सचिन पायलट (Sachin Pilot) समेत 19 विधायकों को थमाये गए नोटिस की वैधानिकता (Legality of notice) पर हाईकोर्ट में दलीलों का दौर जारी है. बता दें कि मामले में आज 1 बजे से जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. फिलहाल सुनवाई लंच के लिए स्थगित कर दी गयी है. 45 मिनट के ब्रेक के 3.50 पर फिर सुनवाई शुरू होगी. बता दें अभी तक चली सुनवाई में सचिन पायलट ग्रुप की ओर से हरीश साल्वे ने दलील देते हुए कहा कि पायलट या अन्य 18 विधायकों ने अपना इस्तीफा नहीं दिया है. बल्कि सिर्फ़ अपनी बात रखी है. ऐसे में यह अयोग्यता की कैटेगरी के दायरे में नहीं आता है. साल्वे ने कहा कि किसी भी एक्टिविटी से पार्टी की प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ नहीं किया गया है. बता दें कि मामले की सुनवाई को देखते हुए हाईकोर्ट में सख्ती कर दी गई है. मीडिया को भी कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है.

संविधान के शेड्यूल 10 के क्लॉज 2-1-ए को चुनौती दी गई है
सचिन पायलट खेमे के पीआर मीणा और अन्य की संशोधित याचिका पर सुनवाई दोपहर 1 बजे शुरू हो चुकी है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहन्ती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ कर रही है. जिसमें सचिन पायलट ग्रुप की ओर से हरीश साल्वे दलील पेश कर रहे हैं. हरीश साल्वे ने कहा कि विधानसभा के बाहर दल बदल कानून के प्रावधान लागू नहीं. विधानसभा अध्य्क्ष को नोटिस देने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि पायलट ग्रुप ने विद्रोह नहीं किया है. फ्रीडम ऑफ स्पीच का उनको अधिकार है और उन्होंने केवल अपने अधिकार का प्रयोग किया है. बता दें कि याचिका व्हिप उल्लंघन मामले में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बागी विधायकों को जारी किये नोटिस को लेकर दायर की गई है. याचिका में संविधान के शेड्यूल 10 के क्लॉज 2-1-ए को चुनौती दी गई है.

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दोनों पक्षों की तरफ से ये अधिवक्ता करेंगे पैरवी
इस मामले में पायलट खेमे की ओर से अधिवक्ता हरिश साल्वे और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे. हालांकि इसमें सरकार पार्टी नहीं है फिर भी उसकी तरफ से एजी महेन्द्र सिंह सिंघवी कोर्ट में मौजूद रहेंगे. हरिश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये हाईकोर्ट से जुड़ेंगे. सुनवाई को देखते हुए हाईकोर्ट में सख्ती कर दी गई है. वहीं कोर्ट में गहमागहमी बढ़ने लगी है.

यह है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि गत सोमवार को कांग्रेस की ओर से सीएमआर में पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी. बैठक में उपस्थित रहने के लिए कांग्रेस की ओर से पार्टी के विधायकों को व्हिप जारी किया गया था. लेकिन सरकार के खिलाफ बगावती तेवर दिखाने वाले सचिन पालयट और उनके गुट के 19 विधायक इसमें शामिल नहीं हुए थे. इस पर सरकार के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने मंगलवार रात को बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की याचिका लगाई थी. उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने देर रात को ही सभी बागी 19 विधायकों को नोटिस जारी किये थे.

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